ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
300 ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
