ਜਲੰਧਰ: (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ):
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਣਡਿੱਠੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ (ਜਲੰਧਰੀ) ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ।
ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਉਪਰਾਂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ) ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਮਾਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾ।
ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਾਈ ਗਈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ₹781 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਅਤ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ/ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਦਿ) ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।
ਹਿੰਦੀ–ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ/ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ।
ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੀਰਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ।
ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਪਾਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਧਾ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਗਸ਼ਤ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ।
ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ।
ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਮਾਨਤਾ।
ਖਤਰੇ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਯਥੋਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ (ਜਲੰਧਰੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਟਾ:
ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਮਾਰਚ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
