ਸੀਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ, ਵੱਡੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਮਾਮੂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 214 16/04/2024) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲੋਜ਼ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲੋਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਫਾੜਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਕੀਕਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ — ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ।
