ਗਦਈਪੁਰ ਦੇ ਬਚੰਤ ਨਗਰ ’ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ — ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਮਹਾਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਦਈਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਬਚੰਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਟੂ-ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਕੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰੇਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਕੂ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਜੋ ਭੋਗਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਕੂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰੇਰੂ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
