ਜਲੰਧਰ (TTP): ਚੋਪੜਾ ਕਲੋਨੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
