ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ! ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡੰਡਾ?
ਜਲੰਧਰ: ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਟਘਰੇ ’ਚ
ਜਲੰਧਰ: ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RTI Agency of India ਨੇ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RTI Agency of India ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ?
ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੁਰੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਕੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ—ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
