RTI Agency of India ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਲੰਧਰ | Time TV Punjab
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 244 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਬੱਤਰਾ ਸਪਾਈਨ ਕਲੀਨਿਕ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
⚡ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ
RTI Agency of India ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਨੁਸਾਰ, PSPCL ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ XEN/ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ “RESOLVED” ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
🏠 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ Advertisement Branch ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
⚖️ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ?
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼, ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
📋 ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:
PSPCL: ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ Advertisement Branch: ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ: ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
🗣️ ਕੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
RTI Agency of India ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ: Time TV Punjab
