ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁੜ ਮੰਡੀ, ਨੌਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ?
ਜਲੰਧਰ | ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ
(ਈਸ਼ਾਨ ਜਨੇਜਾ)
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 10-10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਗੁੜ ਮੰਡੀ, ਨੌਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?
ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ?
ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗੇਗਾ?
ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:
1. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਗੁੜ ਮੰਡੀ, ਨੌਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
3. ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਈਸ਼ਾਨ ਜਨੇਜਾ
TIME TV PUNJAB
ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ | ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
