ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ):
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਮੀ ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਮੀ ਵਾਧਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁਲਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਜਨਾਬ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ:
– ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
– ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?
– ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
– ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ?
– ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
TIME TV PUNJAB
ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ।
