ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਅਤੇ RTI ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ RTI ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ!
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ, ਲੋੜੀਂਦੀ NOC ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ: ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ

