📰 ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) – ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ-2 ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ, ਚੀਮਾ ਚੌਂਕ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਨਗਰ ਨੌ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਰਵਿੰਦਰ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਪਰੂਵਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਛੂਟ ਕਿਉਂ?
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
