ਜਲੰਧਰ, 12 ਮਾਰਚ:
ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਤਵੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕੇ ਵੀ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ?
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
