ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾ਼ੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ (ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੋਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 78.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
