ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ TFH ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੁਕਾਨ/ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ Building Department ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ Building Department ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ Enforcement System ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ Building Department ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
