ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) ,
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੋਪੜਾ ਕਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ।
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
