ਜਲੰਧਰ, (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) 10 ਜੂਨ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਛਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀਪੀ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰਬਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਖਿਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
