ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਗਣਪਤੀ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਚੁਰਸੀਆ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੇਟ-ਗਰਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
