🚨 ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨ?

ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਜਲੰਧਰ : ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ

ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਮਐਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੈ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ।

🔥 ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ—ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ?

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

💰 ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ, ਕਥਿਤ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ?

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ‘ਸੈਟਿੰਗ’ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ—ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

🛑 ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ?

⚠️ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

🔎 ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹੜੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।