ਜਲੰਧਰ: (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਤਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਖਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ੀਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।
