ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) : ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ Punjab State Transmission Corporation Limited ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
❌ ਕਿਉਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ?
ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੀਕ, ਆਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋ-ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤਰ “ਨੋ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋਨ” ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ।
ਮੀਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ
ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
❓ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ?
ਕੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ?
ਕੀ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
⚠️ ਮੰਗ
ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ:
ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੁਕਾਨ, PSTCL ਮਕੈਨੀਜ਼ਮ ਸੁੱਤਾ?
ਉਪਰੋਕਤ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਠੋਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਪੁਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਦਰ ਕਲੋਥ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ Punjab State Transmission Corporation Limited ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ PSTCL ਦਾ ਮਕੈਨੀਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
