ਜਲੰਧਰ (ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ):
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਝੂਲੇ, ਪੰਗੂੜੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ
ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ,
ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ,
ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ “ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ” ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ “ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ”? ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RTI Act 2005 ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ—
Municipal Corporation Jalandhar,
Police Commissionerate Jalandhar
ਅਤੇ Punjab State Power Corporation Limited
ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਜੇ RTI ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ RTI ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ—
ਸੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ?
✍️ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ
(ਜਲੰਧਰ)
