ਜਲੰਧਰ (TTP):
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁੱਲ 10 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੋਲੋਂ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ” ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਥਾਨਕ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨਚਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 3909 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
