ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) 21ਫਰਵਰੀ 2026:
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਧੰਧਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਾਵਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਬੁਢੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਬੇਖੌਫ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੱਕ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਦੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 100 ਗਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਸ਼ੈਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵੈਧ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵੈਧ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ?
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
