ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਂ ਰਕਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਰਕਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਵਧਾਇਆ ਰਕਬਾ
ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਕਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਲਾਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਰਿਪਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ, ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਂ ਰਕਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਰਿਪਨ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪਲਾਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
