ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਧੰਧਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਨੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਓ ਅਤੇ ਜੇਈ ਤੱਕ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਐਲਯੂ (Change of Land Use) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
