ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਚੁਨੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਊ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਬੋਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਅਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SDO, JE ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ Punjab and Haryana High Court ਅਤੇ Punjab Government ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ—ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
📌 ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨ:
ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
