ਬੈਨਸ਼ੁਦਾ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ 7/51 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਤਿ ਕੁਮਾਰ):
ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ Punjab and Haryana High Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ-ਰੇੜੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ “ਸੈਟਿੰਗ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਉੱਪਰ 7/51 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ?
ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਨਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
