ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ (ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ) ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1000, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
