ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ’ਤੇ 126/170 BNS ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 126/170 BNS ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੱਕ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-2 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਬੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 51/107 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਲੰਦਰੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 126/170 BNS ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।