ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) – ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਰੋਚਮੈਂਟ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਸੈਟਲ” ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ – ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ-ਬਾਊਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
