ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊ ਹਰਬੰਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਉਸਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RTI Agency of India ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
