ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੜਾਵਾ
- ਹੋਵੇਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ?
ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਚੌਂਕ (ਵਡਾਲਾ ਚੌਕ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਈ ਪੈਲਸ ਨਾਮਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ?
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ, ਐਮਟੀਪੀ, ਏਟੀਪੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
