ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਮਿਨੀ-ਅਹਾਤਾ! ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ‘ਕਿੰਗ ਆਮਲੇਟ’ ਮਾਮਲਾ
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੌਣਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਕਿੰਗ ਆਮਲੇਟ’ ਨਾਮੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਮ ਛਲਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ Punjab Police ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Police Station Division No. 2 Jalandhar ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਅਹਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਤ “ਡੇਲੀ ਪਰਚੀ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖ ਮੂੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Dhanpreet Kaur ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ—
ਮੌਕੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ,
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਲਾਇਸੰਸ/ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ,
ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
🔵 RTI Agency of India ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ
(ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ)
ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RTI Agency of India ਨੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ—
“ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾਂਗੇ—ਗਸ਼ਤ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ, ਚੈਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮੇਤ।”
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
RTI Agency of India ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
