ਜਲੰਧਰ, (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) – ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਰਮਾ ਜੁਐਲਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੌਰਵ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇਸਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਮਲਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਮਟੀਪੀ, ਏਟੀਪੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
