ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ!
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ):
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਕੁਝ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏਟੀਪੀ, ਐਮਟੀਪੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਤਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
