ਜਲੰਧਰ: ਦੀਪ ਨਗਰ ਦੇ ਮਹਲਾ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ‘ਹਰੀ ਝੰਡੀ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ: ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
