ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ; PSPCL ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਲੰਧਰ, Time TV Punjab: ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਨ ਵੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ?
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PSPCL ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, RTI Agency of India, ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਵਾਉਣ, ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਕੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Time TV Punjab ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
