ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ):
BAMCEF (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹੁਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ BAMCEF ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 26 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਾਲੀਆਤਰਾ ਲੋਅਰ ਗਰਾਊਂਡ, ਕਟਕ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ OBC ਦੀ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਾ 19(1)(b) ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(c) ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OBC ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਨ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ—
BAMCEF ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰੱਦਗੀ ਕਾਰਨ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
OBC ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ, ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
