ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂ-ਵੀਲਰ ਜਾਂ ਫੋਰ-ਵੀਲਰ ਦੀ ਆਰਸੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ—ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 3–4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ/ਜਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜਮਾਨਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ”, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਤੀ ਅਫ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Punjab Police ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—
ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
