ਜਲੰਧਰ, (ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ):
ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜਕੱਲ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ—ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਭਗਤ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਹਟਾ ਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
🗣️ ਬਿਆਨ
ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਧਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਲਾਵਲਪੁਰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
