🚨 ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ – ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ!

⚠️ ਨੂੰਹ-ਭਰਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਦਬੰਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਗਏ!

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਇਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਡੌਲੀ ਪਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 112 ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਬੰਗਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੌਲੀ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ PB08 AW 9896 ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੈ ਜਾਈ ਗਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

👉 ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ:

ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?