ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) : ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਧਾ ਬੇਖੌਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਵਿਖੇ ਸਾਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਵਰਮਾ ਜੁਇਲਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੌਰਵ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ।
ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਟੀਪੀ ਅਤੇ ਏਟੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ “ਸੈਟਿੰਗ” ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੌਰਵ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਧੰਧੇ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ?
