ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ): ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇਸਰਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ “ਸੈਟਿੰਗ” ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ?
ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏਟੀਪੀ, ਐਮਟੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਸੈਟਿੰਗ” ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
