ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਲੰਧਰ/ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ/: ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਖੁਰਾਨਾ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏਟੀਪੀ/ਐਮਟੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਈਲ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
