ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਬੇਖੌਫ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਾਮੋਸ਼!

Municipal Corporation Jalandhar ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਤੋਂ ਕੁਕੀ ਟਾਪ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਰਮਾ ਜਵੈਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ?

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਵੰਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਕੀ Municipal Corporation Jalandhar ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

RTI Agency of India ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਜਵੈਲਰ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੰਦੇਹਾਸਪਦ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ Municipal Corporation Jalandhar ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ—ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਮਟੀਪੀ, ਏਟੀਪੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ—ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।