ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਨਬਰੋ ਚੌਂਕ–ਮਸੰਦ ਚੌਂਕ ਰੂਟ ’ਤੇ ਦਰਖਤ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ! ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਟਾਈ?

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ):-

ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਨਬਰੋ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਮਸੰਦ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (WOK Singh) ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਦਰਖਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਟਾਈ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ

1. Municipal Corporation Jalandhar ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਤ ਕਟਾਈ – ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. Punjab Land Preservation Act, 1900 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ – ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਖਤ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ – ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

4. ਜੇਕਰ ਦਰਖਤ ਸੜਕ-ਕਿਨਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।

ਮੰਗ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।


ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।