ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੁਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੁਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
📢 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ:
ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇ
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
📍 ਨਤੀਜਾ:
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
