ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਰੋਪ

ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ):
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਊ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 28B ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਈ ਬੋਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ Punjab and Haryana High Court ਅਤੇ Punjab Government ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ—ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
📌 : ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

                      ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ