ਨਾਗਪਾਲ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ! ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਾਮੋਸ਼, ਜੁਗਾੜੂ JCB ‘ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਨ!
ਜਲੰਧਰ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਪਾਲ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਜੇਸੀਬੀ ਨੁਮਾ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਜਲੰਧਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
