ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੁਣ 10 ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਜਾਇਜ਼ ” ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ):
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਚੌਂਕ (ਵਡਾਲਾ ਚੌਂਕ) ਨੇੜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਲਾਈ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਦੁਕਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ “ਭਾਰਦਵਾਜ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼” ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏਟੀਪੀ, ਐਮਟੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਪਾਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
